छत्तीसगढ़ वित्त विभाग में 362 रिक्त पदों पर होगी भर्ती, देखे पूरी डिटेल्स

रायपुर : मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग में 362 रिक्त पदों पर होगी भर्ती

पदों का नाम -व्यवहार न्यायाधीश के 57, स्टेनोग्राफर के 46, सहायक ग्रेड-3 के 118, स्टेनोटायपिस्ट के 07, वाहन चालक के 08, प्रोसेस सर्वर के 05 और चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन के 83 एवं एक सहायक प्रोग्रामर

छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन पर विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पदों को भरने की पहली शुरू हो गई है इस पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य यंत्र की कृषि ग्रामीण आजीविका मिशन नगर सैनिक को सहित कई विभागों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है वित्त विभाग ने इस प्रक्रिया को हरि झंडी दे दिए जिससे विभाग जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में जुड़ गया है बता दें कि न्यायपालिका में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री साय के निर्देशन पर न्यायालय पर 362 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई और मुख्यमंत्री अरुण शाह के निर्देशन पर वित्त एवं विधाई विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था जिससे तुरंत स्वीकृति मिल गई है इन 362 पदों में से कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त की जाएगी जिसे न्यायालय के कार्य को सुचारू रूप से चलने में मदद मिलेगी

छत्तीसगढ़ वित्त विभाग भर्ती 2024

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति एवं विभागों द्वारा भर्ती विज्ञापन का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, नगर सैनिकों सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति एवं भर्ती की लंबित प्रक्रिया शुरू करने की सहमति के बाद विभाग भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने न्यायालयों में रिक्त पदों पर नई भर्ती की मंजूरी दे दी है। न्यायालयों में कुल 362 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की कमी को दूर कर न्यायपालिका के कार्यों को सुचारू बनाना है। उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव के निर्देशानुसार वित्त विधायी विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर विधि एवं विधायी विभाग की प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है।

वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश के 57, स्टेनोग्राफर के 46, सहायक ग्रेड-3 के 118, स्टेनोटायपिस्ट के 07, वाहन चालक के 08, प्रोसेस सर्वर के 05 और चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन के 83 एवं एक सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पदों की पूर्ति का रास्ता खुल गया है। राज्य के न्यायालयों में रिक्त पदों की भर्ती होने से न केवल न्यायालयों में कार्य दक्षता बढ़ेगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी। न्यायालयों में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने से कामकाज का निष्पादन भी समय पर हो सकेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 321 पदों पर बीते छह महीने से लंबित भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। व्यापम द्वारा ली गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन आगामी 30 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक पूरा करने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 650 पदों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 181 पदों, ग्रामीण आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति ली जा चुकी है। बिलासपुर में 465 नगर सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।