मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए उसे दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन वर्तमान में आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी है उन्होंने कहा आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं
वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं आठवी वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाना है आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है
सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था इसकी सिफारिश से 1 जनवरी 2016 से लागू की गई वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकारी बैंकों को लेकर भी अहम जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों के विदेश में स्थित शाखों में कमी आई है लेकिन प्रतिनिधि कार्यायलयों और संयुक्त उपक्रमों के साथ कुल मिलाकर इसमें वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार बैंकों के विदेश में 168 शाखाएं थीं जिनकी संख्या 2023 में घटकर 99 रह गई