यूपी से उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ के कारण किसानों की फैसले बर्बाद हो चुकी है जिस कारण किसान काफी परेशान थे योगी सरकार के द्वारा उनकी फसलों का सर्वे कराकर किसानों के खाते में करोड़ों रुपए का मुआवजा भेजा गया है इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के राहत आयोग जीएस नवीन ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त फसलों के किसानों की लिस्ट तहसीलों पर चश्मा करने का फैसला लिया गया इस फैसले की वजह से किसानों को अब अपने मुआवजे पाने के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे दर्शन सरकार की ओर से किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा दिया जाता है लेकिन किसानों द्वारा लोन के बकाया समेत दूसरे बकाया की वजह से मुहावरे की धनराशि खाते में पहुंचते ही लेफ्ट हो जाती है
इससे किसानों को यह नहीं पता चल पाता कि उन्हें फसलों का मुआवजा मिला है या नहींइसे पता करने के लिए वह तहसील के चक्कर लगाते हैं ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए यूपी सरकार ने तहसील पर क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा हासिल करने वाले किसानों की लिस्ट चश्मा करने का फैसला लिया इसके साथ ही तहसील में एक निश्चित दिन जिन-जिन किसानों को मुआवजा दिया गया है उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे वहीं सरकार की ओर से ऐसे किसानों की लिस्ट अनाउंस की जाएगी जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया इस दौरान मुआवजा न देने की वजह भी बताई जाएगी
उन्होंने बताया कि प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लगातार क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कराया जा रहा है ताकि किसानों को समय से मुआवजा दिया जा सके प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक डेढ़ सौ करोड रुपए से ज्यादा की धनराशि जा रही है यह धनराशि क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने के लिए जिलों की डिमांड पर जारी की गई वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की खुद लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं