वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में देश का बजट पेश करेगी बजट में किसानों के लिए चार बड़े ऐलानों की उम्मीद जताई जा रही है पीएम किसान सम्मन निधि के तहत किसानों को हर साल मिलने वाली राशि को बढ़ाई जा सकती है जो कि फिलहाल ₹6000 है इसे ₹8000 तक किया जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए तीन लाख रुपए तक की कर दिए जाते हैं जिनको बढ़कर 4 से 5 लख रुपए तक किया जा सकता है साथ ही इसलोन पर ब्याज दरों को साथ फिजी से घटकर चार फ़ीसदी भी किया जा सकता है यानी की तीन फ़ीसदी की सब्सिडी दी जा सकती है अनुमान है कि सब्सिडी पर मिलने वाले सोलर पंप के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है इसके अलावा एग्री इक्विपमेंट पर टैक्स की कटौती भी हो सकती है क्योंकि लंबे समय से खेती किसानी में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी हमको हटाने या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का फायदा देने की डिमांड की जा रही है ऐसे में सरकार बजट में जीएसटी को हटाकर किसानों को खुश करना चाहेगी